जयपुर।

दिनांक 21.03.2023: आल राज ट्रेड एण्ड इण्डस्ट्री एसोसियेशन आरतिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मांग की है कि जो नये 19 जिले घोषित किये गये हैं, उनमें गवर्नेंस की बेहतर डिलीवरी सुनिश्चित करने और दुरूस्त कार्य परिचालन प्रारंभ करने के लिए परफार्मर अधिकारियों को तैनात किया जाये। वे प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी इन जिला मुख्यालयों तथा इनके अधीन आने वाले उपखंड क्षेत्रों में तैनात किये जायें, जिन्होंने गवर्नेंस व सुशासन डिलीवरी के लिहाज से बेहतर कार्य निष्पादन किया है। आरतिया की स्ट्रेटजी टीम ने राज्य-भर के उद्यमियों-कारोबारियों से विचार-मंथन कर यह निष्कर्ष निकाला है।
आरतिया स्ट्रेटजी टीम के ज्ञान प्रकाष, रमेष गांधी, सौरव शर्मा, राजीव सिंहल और डा. रवि गोयल ने राज्य सरकार की ओर से घोषित नये जिलों की कार्य-प्रणाली कैसी हो, इस पर राज्य भर में बातचीत की है और अब सरकार को सुझाया है कि नियुक्त अधिकारियों को लक्ष्य-परक काम दिया जाये और उसका सतत फालो-अप भी हो। नये जिलों के प्रषासन के प्रति जन-विष्वास हासिल करना सरकार के लिए महत्वपूर्ण है, यह तभी संभव है जबकि जवाबदेह व जन-संवेदनषील अधिकारी जो कि अनुभवी भी हैं, वे अपने मार्ग-दर्षन में सारे काम का संचालन करायें।
आरतिया ने यह भी कहा है कि इनवेस्टमेंट राजस्थान से राजस्थान में निवेष तथा इन्फ्रास्ट्क्चर डवलपमेंट के प्रति प्रवासी राजस्थानियों की दिलचस्पी बढ़ी है। जिन नये जिलों की घोषणा की गई है, उन जिला मुख्यालय क्षेत्रों के स्थानीय और प्रवासी निवासियांे का सहयोग भामाषाह के तौर पर लिया जा सकता है। राज्य सरकार के पास प्रवासी राजस्थानियों का बड़ा डाटा-बैंक है, उनका सहयोग जिलों के इन्फ्रास्ट्क्चर डवलपमेंट के लिए लिया जाना प्रासंगिक है, इससे सरकार पर जिला मुख्यालयों पर प्रषासनिक ढांचा स्थापित करने में भरपूर मदद मिलेगी। सरकार में बहुत से काम जन-सहभागिता के आधार पर किये जाते हैं और जिलों का इन्फ्रास्ट्क्चर विकसित करने में जन-सहभागिता का उपयोग किया जाना महत्वपूर्ण है, इससे सरकार पर वित्तीय लागत का दबाव भी कम रहेगा और काम में क्वालिटी का हो सकेगा।
आरतिया ने यह भी सुझाया है कि नये जिलों के इन्फ्रास्ट्क्चर डवलपमेंट के लिए सरकार एक नोडल एजेंसी बनाये जो कि नये जिला क्षेत्रों के व्यापारिक-सामाजिक संगठनों से समन्वय कर स्थापना कार्य को त्वरित रूप से गतिषील कर सके।