आल राज. ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज एसोसियेशन ने रीको द्वारा उद्यमियों को भूखंडों की उपलब्धता नीलामी की बजाय आवंटन से किये जाने की अधिसूचना जारी होने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया है। आरतिया के अध्यक्ष विष्णु भूत, मुख्य संरक्षक आषीष सर्राफ, मुख्य सलाहकार कमल कंदोई, कार्यकारी अध्यक्ष प्रेम बियानी के अनुसार आरतिया की ओर से अपने बजट-पूर्व प्रतिवेदन में मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया गया था कि रीको अपनी अधिकतर भूमि का निष्पादन इन दिनों नीलामी के जरिये कर रहा है, जिस कारण नये औद्योगिक क्षेत्रों में भूखंड लेकर उद्योग स्थापित करने वाले नव-उद्यमियों-निवेशकों के लिए भू-लागत अधिक आ रही है। उद्योग इकाई संचालित करना चूंकि बड़ी प्रतिस्पर्धा का काम है और इसमें स्थापना व परिचालन लागत महत्वपूर्ण है, इस कारण औद्योगिक भूमि की उपलब्धता नीलामी की बजाय आवंटन के जरिये सुनिश्चित कराई जाये। 

आरतिया के नरेश चौपड़ा, कैलाश शर्मा, ज्ञान प्रकाश व राजीव सिंहल ने बताया कि इस बारे में रीको ने हाल ही डिस्पोजल ऑफ लैंड रूल 1979 में संशोधन किया है और यह सुनिश्चित किया है कि नये औद्योगिक क्षेत्रों में 50 फीसदी भूखंड अब आवंटित किये जायेंगे। इसके लिए रीको आवेदन आमंत्रित करेगी, जितने आवेदन आयेंगे, उसके हिसाब से लॉटरी निकालकर आवंटन प्रक्रिया निष्पादित की जायेगी। 

आरतिया ने कहा है कि इस संशोधन के जरिये नये औद्योगिक क्षेत्रों में रीको की ओर से सुनिष्चित दरों 50 फीसदी भूखंड आवंटन के जरिये उद्यमियों के लिए सुलभ होंगे।