जयपुर 18 मार्च आल राज ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज एसोसियेशन आरतिया ने राज्य में नये जिलों की घोषणा का स्वागत करते हुए राज्य सरकार से आग्रह किया है कि इन जिलों की स्थापना का काम यथाशीघ्र संपादित कर लिया जायेे ताकि इन जिलों का प्रशासनिक ढांचा परिचालन में आ जाये। आरतिया मुख्यालय में शनिवार को बैठक आयोजित की गई, जिसमें अध्यक्ष विष्णु भूत, मुख्य संरक्षक आशीष सर्राफ, मुख्य सलाहकार कमल कंदोई, कार्यकारी अध्यक्ष प्रेम बियाणी व राजकुमार अग्रवाल सुपारीवाला, संरक्षक जगदीश पोद्दार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सज्जन सिंह, गिरिराज खंडेलवाल व कैलाश शर्मा, उपाध्यक्ष एच एम जौहरी, यूथ विंग के संयोजक सुनील अग्रवाल और कोषाध्यक्ष सुजीत चौधरी उपस्थित थे।
बैठक में कहा गया कि प्रशासनिक इकाई छोटी होने से जो विकेंद्रीकरण होता है, उससे राज्य सरकार के लिए सुशासन डिलीवरी आसान होती है। नये जिलों में सभी जिला स्तरीय कार्यालयों की स्थापना प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ कर कार्य को गतिशील किया जाये। नये जिलों में सभी विभागों में कार्य-संपादन और आम जन को राहत के लिए सूचना तकनीक का अधिक से अधिक उपयोग हो, इन जिलों में ईज ऑफ डूइंग बिजनस व सभी कार्यों की सिंगल विंडो क्लीयरेंस सुनिष्चित हो। प्रत्येक जिले में मिनी सचिवालय स्थापित किये जायें, इन जिलों में अखिल भारतीय सेवा के चुनींदा प्रभावी अधिकारियों को तैनात किया जाये, ताकि कार्य-निष्पादन बेहतर हो सके।
आरतिया ने आग्रह किया है कि इन नये जिलों में रोजगार के नये अवसर सृजित करने के लिए नये औद्योगिक क्षेत्रों-मिनी फूड पार्कों की स्थापना हो, साथ ही ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास किये जायें तथा इन सभी जिलों की स्थापना प्रक्रिया में विभिन्न औद्योगिक संगठनों की भागीदारी व प्रतिनिधित्व भी सुनिष्चित किया जाये। राज्य सरकार अधिक से अधिक कार्य जन-सहभागिता के आधार पर करवाये, इससे कार्य संपादन में सहजता रहेगी और बेहतर परिणाम भी सामने आयेंगे। जो नये जिला मुख्यालय घोषित किये गये हैं, वहां के स्थानीय व प्रवासी भामाशाहों का सहयोग भी राजस्थान सरकार ले तो बेहतर रहेगा। जो भामाशाह सहयोग करें, उनके सम्मान का प्रावधान भी रहे।
इसके अलावा सरकार को यह सुझाया गया है कि जो लाभ बड़े जिलों को प्राप्त हो रहे हैं, वे छोटे व नये जिलों को भी मिलते रहें। हालांकि नये जिलों की स्थापना के लिए भवनों की व्यवस्था-निर्माण, अधिकारियों की नियुक्ति आदि की प्रक्रिया समय लेती है, फिर भी सरकार यह सारा काम एक रोड़मैप बना कर करे तो ठीक रहेगा।