जयपुर। अखिल राज्य ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (आरतिया) ने सुझाव दिया है कि आगामी 10 दिसंबर 2025 को जयपुर के जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर, सीतापुरा में आयोजित होने जा रहे प्रवासी राजस्थानी दिवस समारोह में एमएसएमई क्षेत्र को बूस्टर स्तर पर प्रोत्साहित किया जाए। आरतिया के वरिष्ठ पदाधिकारी विष्णु भूत, कमल कंदोई, आशीष सर्राफ और प्रेम बियाणी ने कहा कि राजस्थान में रीको द्वारा विकसित 424 औद्योगिक क्षेत्रों में करीब 44 हजार औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित हैं, जिनमें 98 प्रतिशत से अधिक इकाइयाँ MSME क्षेत्र की हैं। ये इकाइयाँ प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से बड़ी संख्या में रोजगार प्रदान करती हैं और प्रदेश की औद्योगिक अर्थव्यवस्था में इनकी सबसे बड़ी भूमिका है।

आरतिया के ज्ञान प्रकाश, अजय गुप्ता और कैलाश शर्मा ने कहा कि प्रदेश के सभी जिला उद्योग केंद्रों में स्थापित MSME निवेशक सुविधा केंद्रों में पांच सदस्यीय टीम नियुक्त की जाए। इसमें एक प्रवासी प्रतिनिधि, एक स्थानीय उद्यमी, एक स्थानीय कारोबारी, एक वित्तीय क्षेत्र विशेषज्ञ और एक प्रदेश स्तरीय कारोबारी संगठन का प्रतिनिधि शामिल हो। इन केंद्रों पर प्राप्त आवेदनों और प्रतिवेदनों का प्रदेश स्तर पर केस टू केस फॉलोअप सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, जयपुर उद्योग विभाग परिसर में एक विशेष डेस्क स्थापित कर नियमित निगरानी की जाए।

आरतिया के ओ.पी. राजपुरोहित और तरुण शारदा ने कहा कि राजस्थान सरकार द्वारा प्रवासी समन्वयकों की नियुक्ति प्रक्रिया जारी रखना स्वागत योग्य कदम है। उन्होंने कहा कि देश के सभी राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों और 25 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में समन्वयकों की नियुक्ति हो, साथ ही विश्व के प्रमुख देशों (लगभग 60-70)में भी ये समन्वयक नियुक्त किए जाएँ। इसके लिए राजस्थान फाउंडेशन को अधिक अलर्ट और मानव संसाधनों से समृद्ध बनाया जाए ताकि फॉलोअप प्रभावी हो।

विष्णु गोयल, आयुष जैन और सज्जन सिंह ने कहा कि राजिजिंग राजस्थान के समय घोषित प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क नीति, एडवेंचर नीति, फिल्म सिटी नीति जैसी योजनाएँ उद्योग, पर्यटन, रोजगार और निवेश को बढ़ावा देने की दृष्टि से महत्वपूर्ण थीं, सरकार से अपेक्षा है कि इन नीतियों को शीघ्र अधिसूचित कर पारदर्शिता और विकास की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएँ, जिससे निवेशकों और युवाओं में विश्वास और आशा का संचार हो।

आरतिया के राजीव सिंघल, सौरव शर्मा और दिनेश गुप्ता ने कहा कि रीको की अपनी सीमाएँ हैं। ऐसे में निजी निवेशकों को बेहतर आधारभूत संरचना वाले औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने हेतु प्रोत्साहित किया जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि निजी औद्योगिक क्षेत्र विकास नीति बनाई जाए, जिसमें रीको को उपलब्ध भूमि की लागत पर ही निजी क्षेत्र को भूमि उपलब्ध कराई जाए। साथ ही, सड़क, बिजली, पानी और सीवरेज जैसी आधारभूत सुविधाएँ सरकार द्वारा सुनिश्चित की जाएँ। इससे राजस्थान की औद्योगिक अर्थव्यवस्था में नई गति आएगी और हजारों निवेशक प्रदेश में निवेश के लिए आकर्षित होंगे।