जयपुर। राजस्थान दिवस पर अखिल राज्य ट्ेड एंड इंडस्ट्ीज एसोसियेषन आरतिया ने कहा है कि विक्रम संवत 2083 में राजस्थान सरकार को 2.50 लाख करोड़ रूपये से अधिक राजस्व की प्राप्ति करों के जरिये होगी तथा उद्योग-व्यापार जगत इस कर आय का एकमात्र स्रोत है। इस तरह उद्यमी-कारोबारी चूंकि प्रदेष सरकार के लिए आर्थिक आधार हैं, अतः राजस्थान सरकार इन समुदाय की क्षमता का उपयोग राज्य हित में व्यापक तौर पर करे।
टीम आरतिया के विष्णु भूत, कमल कंदोई, जसवंत मील, आषीष सर्राफ, प्रेम बियाणी, सज्जन सिंह, कैैलाष षर्मा, ओ पी राजपुरोहित, अजय गुप्ता, ज्ञान प्रकाष, रमेष गांधी, राजीव सिंहल, तरूण सारडा, दिनेष गुप्ता, आयुष जैन, एच एम जौहरी व सुरेष बंसल ने कहा है कि रीको, राजस्थान फाउंडेषन, राजस्थान लघु उद्योग निगम, राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद, भिवाड़ी इंटीग्रेटेड डवलपमेंट अथारिटी, इंस्टीट्यूट आॅफ डिजिटल एजुकेषन एंड एंप्लायमेंट डवलपमेंट, राजस्थान हैरिटेज अथाॅरिटी, राजस्थान रिवर बेसिन एंड वाटर रिसोर्सेज प्लानिंग अथाॅरिटी, राजस्थान स्टेट बस टर्मिनल डवलपमेंट अथाॅरिटी, राजस्थान स्टेट वेटलैंड अथाॅरिटी, कृषि विपणन बोर्ड, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्यिल कारीडोर, जयपुर सिटी ट्ांसपोर्ट सर्विसेज लि, राजस्थान बुनकर संघ, राजस्थान ड्ग्स एंड फार्मा, राजस्थान इलेक्ट्ानिक्स एंड इंस्ट्मंेट्स लि, राजस्थान वित्त निगम, राजस्थान हैंडलूम कार्पोरेषन, राजस्थान मेडिकल कौंसिल, राजस्थान आलिव कल्टीवेषन लि, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कार्पोरेषन, राजस्थान स्किल एंड लाइवलीहूड डवलपमेंट कार्पाेरेषन, राजस्थान राज्य कृषि उद्योग विकास बोर्ड, राजस्थान स्टेट बीवरेज कार्पोरेषन, राजस्थान स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, राजस्थान स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाई कार्पोरेषन, गंगानगर सुगर मिल्स लि, राजस्थान स्टेट हाईवे अथाॅरिटी, राजस्थान स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, राजस्थान स्टेट नेचुरोपैथी डवलपमेंट बोर्ड, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, राजस्थान राज्य बीज एवं आर्गेनिक सर्टिफिकेषन एजेंसी, राजस्थान राज्य बीज निगम, राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल, राजस्थान स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेषन, राजस्थान टैक्स बोर्ड, राजस्थान अरबन ड्ंिकिंग वाटर सीवरेज एंड इन्फ्रा कार्पोरेषन, राजस्थान उर्जा विकास एवं आईटी सेवा लि, राजस्थान वाटर ग्रिड कार्पोरेषन, राजकांप इन्फो सर्विसेज, रैवेन्यू बोर्ड अजमेर, राजस्थान नाॅलेज कार्पोरेषन, राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम, रोड़वेज, राजस्थान पर्यटन विकास निगम, राजस्थान आवासन मंडल तथा सभी बिजली कंपनियों मंे उद्योग-व्यापार जगत के अनुभव का लाभ लेकर इन संस्थानों को राज्य हित में अधिक सक्षम, उपयोगी व लाभकारी बनाया जा सकता है।
राज्य सरकार में डोमेस्टिक एंड ओवरसीज अफेयर विभाग के बेहतर परिचालन के लिए आरतिया ने सुझाया है कि सभी पंचायत समितियों और नगर पालिकाओं को निर्देष दिये जायें कि वे अपने इलाकों से बाहर गये प्रवासी व अनिवासी राजस्थानी परिवारों को चिन्हित कर स्थानीय रिकार्ड में अंकित करें और इसकी जानकारी जिला तथा विभाग को प्रदेष स्तर पर दी जाये। इसके साथ ही इन नगर पालिकाओं व पंचायत समितियों में विभाग की स्थानीय डेस्क भी स्थापित हो, जो इन परिवारों से सतत संपर्क में रहे। इन परिवारों को राजस्थान में कोई प्रषासनिक अड़चन या दिक्कत आ रही हो तो उसका निराकरण करे। इसके अलावा इन्हें संबंधित इलाकों में निवेष योजनाओं तथा जन सहयोग से हो सकने वाले आवष्यक कार्यों की जानकारी भी सुलभ कराई जा सके। इसके लिए प्रवासी परिवारों को मोटीवेट करने के क्रम में स्थानीय व्यापारिक-औद्योगिक सामाजिक संगठनों का सहयोग भी लिया जाना चाहिये।