जयपुर। अखिल राज्य ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (आरतिया) का कहना है कि राइजिंग राजस्थान की सफलता के लिए राजस्थान सरकार निवेश का राजस्थान माडल बनाए, इसके लिए आधारभूत सुविधाओं को आकर्षक बनाने के साथ ही सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम को व्यापक बनाते हुए सभी उपखंड मुख्यालयों पर प्रभावी किया जाये तथा तमाम प्रशासनिक अनुमतियां अधिकतम एक माह में सुनिश्चित की जाये।

आरतिया के अध्यक्ष विष्णु भूत, मुख्य संरक्षक आशीष सर्राफ, चेयरमैन कमल कंदोई, कार्यकारी अध्यक्ष प्रेम बियाणी और वरिष्ठ उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा ने कहा है कि हाल ही राजस्थान सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों का एक दल गुजरात और उत्तर प्रदेश की विजिट कर के आया है, दोनों राज्यों में 70 लाख करोड़ रुपए से अधिक के एम ओ यू हुए हैं। दोनों राज्यों के सरलतम कार्य प्रारुप का अध्ययन भी हो रहा है, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण है निवेश का राजस्थान माडल विकसित करना।

निवेश को आकर्षक बनाने व निवेश का राजस्थान माडल विकसित करने के लिए पांच सूत्री एजेंडा आवश्यक है
1. सभी उपखंड अधिकारी कार्यालयों में संबंधित क्षेत्र की सिवायचक भूमि का रिकॉर्ड मय दस्तावेज उपलब्ध हो और नेट पर भी प्रदर्शित किया जाये। औद्योगिक संभाव्यता वाली भूमि चिन्हित हो। इस भूमि तक निकटवर्ती राष्ट्रीय राजमार्ग से चार लेन की रोड़ कनेक्टिविटी विकसित हो।
2. संबंधित क्षेत्र में पानी की वैधानिक तौर पर उपलब्धता सुनिश्चित हो, ताकि केंद्रीय भूजल प्राधिकरण से कोई नोटिस न मिले। नजदीकी गोचर भूमि पर जल संचयन क्षेत्र भी विकसित हो।
3. प्रदेश में जो सौर ऊर्जा बन रही है, उसका बड़ा हिस्सा राजस्थान के उद्योगों के लिए सुनिश्चित हो, ताकि उद्योगों को कम लागत पर निर्बाध बिजली मिलती रहे। साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों तक कनेक्ट करने के लिए ग्रिड प्रणाली को व्यापक बनायें।
4. निवेशकों की सभी क्लीयरेंस अधिकतम एक माह में सुनिश्चित करने के लिए सभी उपखंड अधिकारियों को अधिकृत किया जाये।
5. औद्योगिक श्रमिकों के लिए रिहायशी परिसर विकसित हों और उनके बच्चों के लिए पढ़ाई व परिवार के लिए चिकित्सा सुविधा उपलब्ध रहे