जयपुर। आल राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (आरतिया) का एक प्रतिनिधिमंडल संरक्षक आशीष सर्राफ और चेयरमैन कमल कंदोई के नेतृत्व में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिला और विनम्र आग्रह किया कि देश का प्रमुख कारोबारी शहर होने के नाते जयपुर को आईआईटी, आईआईएम और एम्स दिया जाये। वित्त मंत्री को बताया गया कि राजस्थान की स्थापना के 75 वें वर्ष में यह सौगात जयपुर को दी जाये। प्रतिनिधिमंडल में वरिष्ठ उपाध्यक्ष राकेश गोयल, उपाध्यक्ष एच एम जौहरी व रूपसिंह कुमावत शामिल थे।

उन्हें दिये गये ज्ञापन में बताया गया है कि राजस्थान देश में भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, जिसमें आधे से अधिक इलाका थार मरुस्थल का है। आजादी के बाद से ही राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग उठती रही है, लेकिन हो नहीं पाया। अब राजस्थान को देश के औद्योगिक हब के रूप में विकसित किया जाए। अब तक दिल्ली के नजदीक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में औद्योगिक विकास सैचुरेशन लेवल पर आ गया है, अतः आगे बढ़ते हुए निजी या संस्थागत साझे में केंद्र सरकार दस नये औद्योगिक हब विकसित करे। ये क्षेत्र दौसा, करौली, बूंदी, बारां, झालावाड़, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, फुलेरा, टोंक और भीनमाल में विकसित हों। इनके लिए एक SPV बनाया जाए, जो DLC दरों पर भू अधिग्रहण कर सुनियोजित विकास कर औद्योगिक उत्पादन के लिए उपलब्ध करायें।

यह भी कहा गया है कि राजस्थान कृषि जिंसों का बड़ा उत्पादक प्रांत है। यहां के 352 पंचायत समिति क्षेत्रों में कृषि एवं दुग्ध उत्पाद‌ प्रसंस्करण क्लस्टर स्थापित किया जाये। इसके लिए निजी सहयोग लेकर कंप्लीट साल्यूशन सुलभ कराये जायें।
इसके अलावा राजस्थान में आयात विकल्प उद्योग स्थापित करने वाली इकाइयों को प्रौत्साहित किया जाये, ऐसी इकाइयों को न्यूनतम एक करोड़ रुपए तक का प्रौत्साहन मिले।

पत्र में महत्वपूर्ण मांग यह भी रखी गई है कि राजस्थान के मानचेस्टर कहे जाने वाले भीलवाड़ा को टैक्सटाइल पार्क की आवश्यकता है। इसके लिए औद्योगिक संगठन तीन दशक से आवाज उठा रहे हैं, यह मांग पूरी हो जाए, तो भीलवाड़ा कपड़े का बड़ा निर्यातक बन सकता है।

जीएसटी के बारे में कहा गया है कि इसको लेकर अक्सर दिक्कतें आती हैं, कोई ऐसा मध्यस्थ नहीं है जो जीएसटी व्यवहारियों और जीएसटी तंत्र के बीच सेतु बन सके। इसके लिए प्रादेशिक स्तर पर जीएसटी आयुक्त व जिला स्तर पर जिला जीएसटी अधिकारी की अध्यक्षता में हर शनिवार को विशेष सुनवाई की व्यवस्था प्रारंभ की जाये। जिसकी मानीटरिंग जीएसटी कौंसिल करे।
साथ ही ईको टूरिज्म के लिए राजस्थान सर्वाधिक संभावना वाला प्रांत है। इसके विकास एवं प्रौत्साहन के लिए एक नीति बने, क्योंकि यह ऐसा क्षेत्र है जिसमें निवेश -रोजगार के बड़े आसार हैं।

प्रतिनिधिमंडल ने निर्मला सीतारमण को जयपुर का हस्तशिल्प स्मृति चिन्ह भेंट किया।