ऑनलाईन गेमिंग पर 28 प्रतिशत जीएसटी का ARTIA ने किया स्वागत
इसके दुष्परिणामों को देखते हुये इस पर पाबंदी की सरकार की अच्छी पहल
जयपुर दिनांक 13.07.2022: अखिल राज्य ट्रेड एण्ड इण्डस्ट्री एसोसियेशन (आरतिया) की टैक्स एडवाईजरी कमेटी की एक सभा आज कार्पोरेट कार्यालय ईडन हाईट्स, बाईस गोदाम, सर्किल पर सम्पन्न हुई, जिसमें प्रदेषाध्यक्ष श्री विष्णु भूत, मुख्य संरक्षक श्री अशीष सर्राफ, मुख्य सलाहकार श्री कमल कन्दोई, कार्यकारी अध्यक्ष श्री प्रेम बियानी, सलाहकार रमेश गांधी, अजय गुप्ता, ज्ञानप्रकाश, उपाध्यक्ष विनोद शर्मा, सचिव सुभाष अग्रवाल एवं सुभाष बंसल, टैक्स एडवाईजरी कमेटी के चैयरमेन सीए एच.एम. जौहरी तथा अन्य कार्यकारिणी सदस्यों ने भाग लिया।
आरतिया की टैक्स एडवाईजरी कमेटी के चैयरमेन सीए एच.एम. जौहरी ने बताया कि यद्यपि एमनेस्टी स्कीम जो पूर्व में बंद कर दी गई थी, उसे बढाना एवं 2 करोड़ तक की आय पर वार्षिक रिटर्न की बाध्यता से मुक्ती स्वागत योग्य कदम है। किन्तु ऑटोमोबाईल पर 22 प्रतिषत टैक्स अधिरोपित करने से ऑटोमोबाईल क्षेत्र पर विपरित प्रभाव पडेगा एवं इसको सीधा असर आम आदमी की जेब पर पडना तय है, साथ ही उन्होंने बताया कि जीएसटी को पीएमएलए के दायरे में लाकर कर चोरी पर लगाम लगाने का प्रयास किया गया है, किन्तु कुछ नाममात्र गलत व्यक्तियों की लिप्तता के कारण एक और कानून देश के व्यापारी समुदाय पर लादना युक्तिसम्मत नहीं हैं। सरकार को प्रयास करना चाहिये कि व्यापार व उद्योग जगत को विष्वास में ले, ना कि डर का माहौल कायम करे।
आरतिया के मुख्य संरक्षक श्री अशीष सराफ ने बताया कि भारत एक कृषि प्रधान देश है ऐसे में कृषि के उपयोग में आने वाली मशीनरी यथा क्लिंनिंग, सोर्टिंग, ग्रेडिंग व पवन चक्की, आटा चक्की आदि पर वेट की दर को गत जीएसटी बैठक में 5 प्रतिषत से 18 प्रतिशत किया गया था। आरतिया ने इसे करमुक्त किये जाने हेतु प्रतिवेदन दिया था, किन्तु इस पर कोई विचार नहीं किया गया है, जो कृषि व्यवसाय के लिये बेहद जरूरी है। इन वस्तुओं को 18 प्रतिशत कर की श्रेणी में किये जाने से महिला उद्यमिता प्रोत्साहन पर तो विपरीत प्रभाव पडेगा ही साथ ही इन वस्तुओं के दामों में वृद्धि होने से घर का बजट भी बिगडेगा।
आरतिया के मुख्य सलाहकार कमल कन्दोई ने बताया कि ऑनलाईन गेमिंग के दुष्परिणामों को देखते हुये सरकार द्वारा ऑनलाईन गेमिंग पर जीएसटी की दर 28 प्रतिशत करके इस पर नकेल कसने की पहल की है, जो कि स्वागत योग्य कदम है। उन्होंने बताया कि आरतिया द्वारा भी लगातार ऑनलाईन गेमिंग पर लगाम लगाने एवं इसे प्रतिबंधित करने हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार को प्रतिवेदन भेजे जा रहे हैं, तथा बताया कि इसके दुष्परिणामों यथा सुसाईट, लूट-खसोट, चोरी, धोखाधडी के विभिन्न मामले सामने आते रहते हैं, जिससे आने वाली पीढ़ी में मेहनत एवं काम करके आगे बढने के स्थान पर सट्टेबाजी के द्वारा आगे बढने की प्रवृति अमल में लाई जा रही है, जो देश के भविष्य के लिये बेहद घातक है।
आरतिया के कार्यकारी अध्यक्ष प्रेम बियानी ने सिनेमा हॉल में सप्लाई किये जाने वाले फूड पर जीएसटी की दर घटाकर 5 प्रतिषत किये जाने का स्वागत किया है, किन्तु यदि सिनेमा टिकट के साथ फूड सम्मिलित होगा तो उस पर मनोरंजन कर के बराबर ही जीएसटी लगने के प्रावधान से आने वाले समय में विभिन्न पेचीदगियां उत्पन्न होगी तथा आमजन की जेब ढीली करने का रास्ता निकल जायेगा। अतः सिनेमा टिकट एवं फूड की बिलिंग अलग-अलग किये जाने हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किये जाना बेहद आवष्यक है।
