जयपुर दिनांक 11 मई 2023ः अखिल राज्य ट्रेड एण्ड इण्डस्ट्री एसोसियेशन (आरतिया) की एक बैठक का का आयोजन आज आरतिया कार्यालय में किया गया, जिसमे वर्तमान चुनावी वर्ष में राज्य में चल रहे राजनैतिक उठापठक पर विचार विमर्श एवं चिंतन किया गया तथा इनवेस्ट राजस्थान के माध्यम से हुए एम.ओ.यू. के धरातल पर आने व इससे जुडी समस्याओं पर मंथन किया गया। इस बैठक में आरतिया के मुख्य संरक्षक अशीष सराफ, मुख्य सलाहकार कमल कन्दोई, कार्यकारी अध्यक्ष प्रेम बियानी, सलाहकार ज्ञानप्रकाश, अजय गुप्ता, रमेश गांधी, कार्यकारी अध्यक्ष प्रेम बियानी, उपाध्यक्ष विनोद शर्मा व अन्य पदाधिकारियों ने भाग लिया।
राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के विकास को पंख लगाने के उद्देश्य से इन्वेस्ट राजस्थान का आयोजन बेहद बेहतरीन तरीके से किया गया था एवं जिस पर लाखों रूपया भी खर्च किया गया तथा हजारों करोड के निवेश एम.ओ.यू. किये गये, जिससे की राज्य के विकास को गति प्राप्त हो सके।
आरतिया अध्यक्ष विष्णु भूत ने बताया कि इस संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार से आग्रह किया है वर्तमान में राज्य में विभिन्न राजनैतिक उठापटक का दौर चल रहा है, जो कि चुनावी वर्ष में होना लाजिमी है, किन्तु इस राजनैतिक उठापटक की गहमा गहमी में हमें यह नहीं भुलना चाहिये कि राज्य की इकॉनॉमी में राज्य के व्यापार व उद्योग जगत का बहुत बडा योगदान है अतः इससे ध्यान विचलित नहीं होना चाहिये। इसके लिये इनवेस्ट राजस्थान के माध्यम से हुए एम.ओ.यू. को धरातल पर लाना एवं उनके कार्यों की मॉनिटरिंग बेहद आवश्यक है। इसके लिये राज्य सरकार को एक टीम बनाकर इसकी पूरी जानकारी प्राप्त की जानी चाहिये व उच्च अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर यदि किसी परियोजना में कोई समस्या आ रही है तो उसका शीघ्र समाधान करवाया जाना भी बेहद आवश्यक है।
आरतिया के मुख्य संरक्षक अशीष सराफ ने बताया कि साथ ही राज्य सरकार द्वारा न्याय एवं कानून व्यवस्था को बनाये रखने की दिशा में काफी प्रभावी कार्य किया जा रहा है, किन्तु फिर भी आए दिन रंगदारी, वसूली, धमकी, हत्या के मामले होते रहते है, जिससे आम नागरिक तो दहशत में रहता ही है। गत कुछ समय में राज्य के व्यापारियों के साथ बहुत घटनाऐं घटित हुई है, जिनमें लूट एवं हत्या तक कर दी गई। न्याय एवं कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाने हेतु ‘‘हाईटैक इंटेलीजेंस सिस्टम’’ द्वारा राज्य सरकार को कडे कदम उठाये जाने चाहिये, जिसमें प्रमुख है सभी बाजारों एवं चौराहों पर नाईट विजन कैमरें लगाना एवं उनकी लगातार देखभाल करना ताकि अपराधियों में डर रहे। गश्ती दलों को बढाना एवं तत्पर कार्यवाही करना, किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिये आधुनिक तरीकों को अपनाना व इसके लिये अधिकारियों की  जिम्मेदारी तय करना। यदि राज्य की कानून व्यवस्था को अधिक सुदृढ नहीं किया गया तो आम नागरिकों में असंतोष व्याप्त होगा ही, साथ ही राज्य में आने वाले नये निवेश पर भी विपरीत असर पडेगा। राज्य की ट्रेड बॉडीज, व्यापारिक एवं औद्योगिक संगठनों को साथ लेकर उनके साथ विचार विमर्श कर इस संदर्भ में बेहतरीन कार्य किये जा सकते हैं।