इकोनाॅमिक रिवाईवल टास्क फोर्स का स्वागत किया ARTIA ने
जयपुर। आल राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज एसोसियेशन ने राज्य की उपमुख्यमंत्री दीयाकुमारी द्वारा राजस्थान विधानसभा में बजट के संबंध में प्रस्तुत वक्तव्य के दौरान घोषित इकोनाॅमिक रिवाईवल टास्क फोर्स का स्वागत किया है। अध्यक्ष विष्णु भूत ने कहा है कि इसके जरिये विषय विषेशज्ञों से संवाद के जरिये जो इनपुट मिलेगा, वह राजस्थान के समग्र विकास के लिए उपयोगी साबित होगा। उल्लेखनीय है कि यह मांग आरतिया द्वारा लगातार की जाती रही है।
संरक्षक अशीष सर्राफ व जसवंत मील ने 1500 करोड़ रूपये के स्टेट रोड़ फंड को इन्फ्र्रास्ट्क्चर विकास के लिहाज से बेहतर बताया है। साथ ही यह भी कहा कि ईज ऑफ डूईंग बिजनस के प्रावधानों के सरलीकरण का प्रस्ताव उल्लेखनीय कदम है।
चेयरमैन कमल कंदोई व संरक्षक सोमवीर सिंह ने बिजली कंपनियों के लिए रिसोर्स एडीक्वेसी प्लान को आवष्यकता-नुसार लिया गया फैसला बताया है। साथ ही हाईटेक सिटी की स्थापना को विजनरी एप्रोच के साथ किया गया फैसला बताया।
कार्यकारी अध्यक्ष प्रेम बियाणी व राजकुमार अग्रवाल ने कहा कि जयपुर मेट्रो की विस्तार योजना शहर की लाईफ लाईन साबित होगी। साथ ही यह भी कहा कि उद्योगों के लिए लैंड टैक्स की समाप्ति राहतकारी साबित होगी।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा व सज्जनसिंह ने राज्य सरकार पर लगातार बढ़ते कर्ज के बोझ पर चिंता जताई और कहा कि वित्तीय घाटा कम करने की दिशा में कोई पहल न करना चिंताजनक है।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेश चोपड़ा व संजय पाराशर ने कहा कि सूर्योदय योजना लाभ के लिए प्रथम चरण में 5 लाख परिवारों को लाभ दिये जाने की बात कही गई है, जबकि राजस्थान की विशेष स्थिति देखते हुए कम से कम दस लाख परिवारों को यह लाभ दिया जाना चाहिये था।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनय जोशी व सौरव शर्मा ने कहा कि 85 लाख किसान परिवारों को देय वित्तीय सहायता राशि में की गई एक तिहाई बढ़ोतरी से ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में धन का अतिरिक्त प्रवाह बढेगा जो बाजार इकोनाॅमी को बल देगा।
उपाध्यक्ष एच एम जौहरी व राजीव सिंहल ने 20 हजार गांवों में 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम विकसित करने की योजना को जल-संसाधन विकास के लिए जहां अति आवष्यक कदम बताया वहीं एग्रि इन्फ्रा मिशन की बात को भी सराहा।
एडवाईजर अजय गुप्ता व ज्ञान प्रकाश ने बिजली कंपनियों पर लगातार बढ़ते कर्ज को चिंताजनक बताया और व्यवहारिक समाधान निकालने तथा कर्ज व घाटा कम करने की दिषा मे ठोस कदम उठाने की आवष्यकता
